प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणः प्रदेश ३ मा ६६ करोड खर्च गरिदै

मकवानपुर – प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रमतर्फ प्रदेश ३ मा ६६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका १३ जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत घोषित कृषिको पकेट तथा ब्लकहरूमा करिब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाएको हो ।

मन्त्रालयले नयाँ र पुराना गरी चारसय ९५ वटा पकेट क्षेत्र र ५६ वटा ब्लकमा चालु आर्थिक वर्षमा ६६ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने जनाएको छ । पुराना पकेट क्षेत्रहरूको लागि ११ करोड ८७ लाख छुट्याइएको छ भने नयाँ पकेट क्षेत्रहरूको लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै नयाँ ब्लकहरूको लागि चालु अनुदानतर्फ १५ करोड र पुराना ब्लकहरूको लागि ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चालु अनुदान छुट्याइएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न जिल्लाबाट विशेष गरी तरकारी र फलफूलको पकेट तथा ब्लक स्थापनाको लागि माग आएको उहाँले बताउनुभयो । मकवानपुरबाट कोदो र गहत, चितवनमा तरकारी, सुन्तला अलैँची, मौरीपालनको पकेट क्षेत्र माग गरिएको छ । त्यस्तै धादिङमा सुन्तला, कागती, अदुवालगायतको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी प्रस्ताव आउनुका साथै नुवाकोटमा तरकारी, अदुवा, प्याज, रसुवामा माछा, मुसुरो, धान, आलु, ललितपुरमा तरकारी, च्याउ, किबी भक्तपुरमा आलु च्याउ तरकारीलगायतका कृषि उपजको ब्लक तथा पकेट क्षेत्रमा माग गरिएको पूवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न कृषि उपजको पकेट क्षेत्र माग गरिए पनि मकवानपुरमा तरकारी, आलु मकैको पकेट क्षेत्र स्थापना गरिनेछ भने चितवनमा तरकारी, मौरी, केरा र धानको पकेट क्षेत्र स्थापना गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै धादिङ र नुवाकोटमा तरकारी, आलु र मकैको पकेट क्षेत्र, काभ्रेमा तरकारी आलुका साथै अलैंची र कफीको पनि पकेट क्षेत्र, सिन्धुपाल्चोकमा तरकारी आलुका साथै मकै र किबीको पकेट तथा ब्लक, तथा रसुवा, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौंमा तरकारी र आलुको पकेट तथा ब्लक क्षेत्र, दोलखामा किबी, तरकारी, आलु र सुन्तलाको पकेट क्षेत्र एवम् आलु र तरकारीको साथै जुनारको पकेट र ब्लक घोषणा गरिनुका साथै सिन्धुलीमा अदुवा÷बेसार, जुनार, मकैको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिने पाण्डेले बताउनुभयो । मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय, भेटेरिनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रहरूले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । परियोजनाअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३ मा गत आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा २८ करोड ५९ लाख ४९ हजार बजेट छुट्याइएको मध्ये १९ करोड ७० लाख मात्र खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो ।