मानव बे चबिखन (नियन्त्रण) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौं।मानव बे चबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मानव बे चबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ को समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहँुदा जघन्य अपराधको रुपमा रहेको मानव बे चबिखन नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले मानव बे चबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सक्रियता बढाए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा गैरकानूनीरूपमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर नेपाली चेलीलाई विदेशमा लगी विचल्ली बनाउने गिरोहको सक्रियता बढ्दै गएको छ । मानव बे चबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बे चबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ मा यौ न शो षण, श्रम शो षण तथा मानव अपाङ्ग तस्करीसमेतलाई जघन्य सामाजिक अ पराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा २९ मा शो षणविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गर्दै मानिसलाई बे चबिखन गर्न दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनी मानव बे चबिखनविरुद्धको कार्यलाई, मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको छ ।

महिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा मात्रै भारत, म्यानमार, कँुवेत र साउदीअरबलगायतका देशमा मानव बे चबिखन तथा ओसारपसारमा परेका करीब ३५० व्यक्तिलाई उद्धार गरी नेपाल फिर्ती गरिएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न खाडीमुलुकमा महिला कामदार घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन रोक लगाएसँगै भारतको बाटो हुँदै मानव तस्करीको क्रम झन झन बढ्दै गएको छ ।

महिला मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले मानव बे चबिखनलाई रोक्नका लागि सरकारले सम्बन्धित जिल्लाको अध्ययन गरिरहेको र अध्ययनपछि समाधानबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । महिला तथा बालबालिका बे चबिखनविरुद्धको अभियानमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ÷संस्थाको अध्ययनलाई हेर्ने हो भने पनि दोस्रो मुलुक भारत हुँदै विभिन्न बहानामा तेस्रो मुलुकमा नेपाली श्रमिक बे चबिखन तथा ओसारपसार हुने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ । अध्ययनअनुसार भारत हुँदै तेस्रो मुलुक वैदेशिक रोजगारका लागि जाने पुरुषभन्दा पनि महिला श्रमिकको सङ्ख्या बढी छ । रासस