भेरी बबई कम्पनी ढाँचामा: कर्णाली सरकारको लगानी

सरकारले बहुउद्देश्यीय भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाइ नेपाली जनताको लगानीसमेत सुरक्षित गर्ने भएको छ । सुर्खेत र बर्दियामा पर्ने सो आयोजनाको कूल १२ दशमलव दुई किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण भइसकेको छ ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोजनामा सङ्घीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत लगानी रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार अब आयोजना अगाडि बढाउन कम्पनी स्थापना गरिनेछ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा अन्य तयारी सकेर केही दिनभित्रै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

बैठकको निर्णयअनुसार तीनवटै सरकारको ५१ प्रतिशत र स्थानीयसहित आम नेपाली नागरिकको ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ । सरकारले सो आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा’ समेत समावेश गरिसकेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार उक्त कम्पनीमा सङ्घीय सरकारको २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको पाँच प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ ।

यस्तै आयोजना रहने कर्णाली प्रदेशका नागरिकको १० प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १० प्रतिशत र आम नेपालीको २९ प्रतिशत शेयर रहने गरी लगानी ढाँचा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । धेरैले असम्भव ठानेको र मानेको आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरी तोकिएको समयभन्दा पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्री पुनले आयोजनालाई नयाँ गति दिने गरी निर्णय भएको र त्यसमा तीनवटै सरकार र स्थानीयबासीको समेत अधिकार स्थापित गरिएको बताउनुभयो ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको समेत समन्वय गरिरहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा अब कम्पनी स्थापना हुने र सोही कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले तत्काल आयोजना सिँचाइ विभाग र कम्पनी स्थापना भएपछि कम्पनीले नै अगाडि बढाउने गरी आवश्यक तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको सङ्ज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शङ्का थिए ।

संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै पापड बेल्नुपरेको थियो । असम्भव ठानिएको कामनै भेरी बबईमा सम्भव देखियो । कूल १२.२१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गत चैत अन्तिम साता सम्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३ गते सो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तोकिएको समयअगावै अर्थात् एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सकिएपछि नेपालमा पनि अब मेशिनको युग, प्रविधिको युग शुरु भएको चर्चा गरिएको छ ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा समेत सो नदी स्थानान्तरण आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको छ । भेरी नदीलाई बबईमा स्थानान्तरण गर्ने गरी सो आयोजना अगाडि बढाइएको हो । आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी गत साउनमा रमण कन्स्ट्रक्सन र चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमलाई जिम्मा दिएको छ ।

आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालका अनुसार विद्युत् गृह र बाँध निर्माणका लागि जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायी आयोजनास्थलमा परिचालित हुने क्रममा रहेको छ । हाल आयोजनास्थलमा आवास गृह निर्माण, उपकरण खरीद तथा व्यवस्थापनलगायतको काम भईरहेको छ । ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाबीच रु छ अर्ब १६ करोडमा बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माणको काम गर्न सम्झौता भएको छ ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम चाइना ओभरसिज इञ्जिनीयरिङ गु्रप (कोभेक) ले एक वर्षअघि नै सम्पन्न गरेको हो । नेपालमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र पटकपटक म्याद थप गर्नुपर्ने समस्या देखिएको बेला सुरुङ निर्माणको काम समयमै सकिएको हो । सो आयोजनाबाट बर्दिया र बाँकेको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै आयोजनाबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माण र हात्तीखालमा विद्युत्गृह बनाएर बबईमा झार्ने योजना छ । आयोजनामा पछिल्लो संशोधित लागत रु ३३ अर्ब १९ करोड रहेको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिन कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै लगानीको सुनिश्चिततासमेत गरेको छ । रासस