२०७८ साल साउन १९ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

बालश्रममुक्त जिल्ला घोषणामा मात्र सीमित

रेडियो नेपाल २०७६ असोज ६ गते १२:५२

 

नेपालगञ्ज। यहाँका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कामदारका रुपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ । अवस्था यस्तो हुँदा पनि जिल्लालाई बालश्रमिकमुक्त पहिचान दिइएको छ ।

झण्डै ११ वर्षअघि (सन् २००७ नोभेम्बर २० मा) जिल्ला बाल कल्याण समिति र बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले बाँकेलाई ‘बालश्रमिकमुक्त जिल्ला’ घोषणा गरे । घोषणा गर्दा नै यसमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । त्यसबखत पनि जिल्लामा बालश्रम उन्मूलन नै भइसकेको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरुको घोषणा गर्नैपर्ने कार्यक्रमबमोजिम जिल्ला बालकल्याण समितिलाई फकाएर त्यसो गरिएको गाइँगुइँ त्यति बेलै सुनिएको थियो ।

“जिल्लाको बालश्रमको विषयमा सबै कुरा बुझेर  आवश्यक पहल गरिनेछ”, प्रजिअ कुमारबहादुर खड्काले भन्नुभयो । तथ्याङ्कअनुसार नेपालगञ्जमा मात्रै अहिले झण्डै दुई हजारभन्दा बढी बालश्रमिक विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कार्यरत छन् । कूल आठ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा हाल नौ वर्षमुनिका पाँच, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेका छन् ।

श्रम कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र सरोकारवालाहरुले कहिले पनि बालश्रम राख्ने उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन र नियमन गरेको जानकारी नरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश ५ का प्रमुख भोला महतले बताउनुभयो । बाँकेलाई बालश्रममुक्त गर्ने अभियानमा अहिले फेरि पनि स्थानीय प्रशासन, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहे पनि विगतमा गरिएको निर्णयले फेरि पनि नतिजा सोचेजस्तो आउला भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था नभएको महतको भनाइ छ ।

बसपार्क असोज १५ देखि सञ्चालनमा आउने

यहाँ निर्माण गरिएको बसपार्क यही असोज १५ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा धवलशम्शेर राणाको अध्यक्षतामा आज बसेको सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीको बैठकले बसपार्क सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा प्रजिअ, जिल्लास्थित प्रहरी प्रमुख तथा यातायात व्यवसायीको उपस्थिति थियो । उपमहानगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द शर्माका अनुसार बैठकले यही असोज १२ गतेदेखि सम्पूर्ण बस अनिवार्य रुपमा बसपार्कभित्र लैजानुपर्ने र त्यहीँबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय नगर बसका हकमा भने लागू नहुने जनाइएको छ । करीब तीन वर्षको अवधिमा झण्डै रु २० करोडको लागतमा अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण गरिएको उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनीयर सुरज गुप्ताले बताउनुभयो ।

यसैबीच नेपालगञ्जमा नयाँ निर्माण गरिएका दुई वटा सार्वजनिक शौचालय आजदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । यहाँको भेरी अस्पताल र जिल्ला सहकारी सङ्घको अगाडि निर्माण गरिएका सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा आएका हुन् । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राणा र उपप्रमुख उमा थापा मगरले शौचालय सञ्चालनको शुभारम्भ गर्नुभयो । स्वास्थ्य विकासका लागि नगर सरसफाइ योजनाअन्तर्गत करीब ८१ लाखको लागतमा ती शौचालय निर्माण गरिएको जनाइएको छ । नयाँ शौचालय अपाङ्गता मैत्री हुनाका साथै स्नानघरको समेत सुविधा रहेको छ ।

सम्बन्धित