प्रधानमन्त्रीले बालबालिकाको हक, हित र बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधान, हाम्रा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता  र नेपालको संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका बालबालिकाको हक हितको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकताका विषय रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहारसहित सर्वाङ्गीण विकासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तर बालबालिकाहरू आफैँ आफ्ना अधिकारहरूको प्रयोग गर्न नसक्ने र त्यसका निम्ति परिवार, समाज र राज्यबाट पोषण, स्वास्थ र शिक्षाको उपयुक्त अवसर पाउनु उनीहरूको अधिकार रहेको बताउनुभएको छ ।

निरक्षरता विरुद्ध अभियान चलाउने क्रममा सरकारले बालअधिकारको पहिलो पाइलाको रुपमा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पढ्ने अवसरबाट कुनै पनि बालबालिका बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । “सरकारले विपन्न परिवारका केही बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व समेत ग्रहण गरी आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने लक्ष्य निश्चित गरेको छ,” सन्देशमा भनिएको छ, “प्राथमिक तहमा भर्ना भएका जुनसुकै विद्यार्थीले पनि माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गर्ने सुनिश्चितताको लागि लक्षित वर्ग केन्द्रित छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्ने नीति लागू गरिएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक बर्षबाट “प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार” कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै भन्नुभएको छ, “असल‚ सिर्जनशील र विश्लेषणात्मक सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गर्ने र प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने विषयहरू समावेश गरी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।”

सरकारले बालबालिको स्वास्थ्य र शारीरिक विकासप्रति संवेदनशील भएकोले नै “सुनौलो एक हजार दिन” कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, समग्र परिवारलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय रुपमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय पोषण सम्बन्धी विश्व भेला आगामी नोभेम्बरमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको जानकारी पनि दिनुभएको छ ।

यसैगरी, बालिका तथा किशोरीहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी यसै बर्षबाट सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य वार्षिक कार्यक्रम, अल्पअवधिको विषय वा कार्ययोजना मात्र होइन यो दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभिष्ट भएको र यसलाई हासिल गर्न योग्य, सक्षम, सुशिक्षित, गुणवान नागरिक चाहिने बताउनुभएको छ । “यसका लागि आजैदेखि हाम्रा बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना, उचित व्यायाम, स्वस्थ मनोरञ्जन, आवश्यक आरामको अवसर, जीवनपयोगी शिक्षा र सामाजिक सुसंस्कार प्रदान गर्नु हामी सबैको दायित्व हो,” प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बालबालिकाले सडकमा जीवन गुजार्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन, बालश्रम निमूर्लन र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन गर्न सरकारले विशेष पहल गर्ने बताउँदै भन्नुभएको छ, “अनाथ बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले नै लिन्छ । बालबालिकाका विरुद्धमा भइरहेका वा हुन सक्ने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण एवम् दुव्र्यवहार कुनै पनि हालतमा सह्य तथा क्षम्य हुने छैन ।”