‘समृद्धिको पहिलो सर्त पूर्वाधार विकास’

काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने पहिलो सर्त पूर्वाधार विकास रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको दुईदिने तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनलाई बुधबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले विगतका सात दशक राजनीतिक परिवर्तनमै व्यतीत भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको मूल एजेन्डा पूरा गर्न लागिपरेको बताउनुभयो ।

मुलुकले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् उद्योग पूर्वाधारको तीव्र विकासबाट समृद्धि चाहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “विश्वकै उदाहरणीय संविधानले देशमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशी शासन व्यवस्था सुरक्षित गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब दिगो विकास, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण हाम्रो आवश्यकता हो । ”

मुलुकको अर्थतन्त्र प्रगतिशील दिशामा अगाडि बढिरहेको चर्चा गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले निजी क्षेत्रको र वैदेशिक लगानीबाट समृद्धिले अझै गति लिनुपर्ने बताउनुभयो । “हामीले ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सकेका छाँै, १५औँ योजनामा दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छाँै”, उहाँले थप्नुभयो, “दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीबाट ६० प्रतिशत योगदान हुने गरी समृद्धिको सपना साकार पार्नेछ । ”

नेपालको निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीका लागि नेपालमा उपयुक्त अवसर सिर्जना भएको र त्यसलाई सदुपयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । “नेपाल लगानीको उर्वर र ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो । निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी ल्याउन भूमिका खेलेर लगानीमैत्री वातावरणको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सम्मेलन उद्घाटनमा उपस्थित हुन नसक्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुभकामना सन्देशमार्पmत नेपालको समृद्धि अभियानमा निसङ्कोच सहभागी हुन निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको थियो । “समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारको लगानीले मात्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रले यसको चालकको भूमिका निर्वाह गरेर पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले पढ्नुभएको सन्देशमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार सधँै तत्पर छ । ”

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. हाङ सुङ सोले भूकम्प, प्राकृतिक प्र्रकोपको सामना गर्दै नेपालले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले सडक सञ्जाल, विद्युत्, सञ्चारजस्ता कनेक्टिभिटीबाट ग्रामीण क्षेत्रलाई विकसित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जलस्रोत, ऊर्जा, सडक, रेल, सहरी विकासजस्ता पूर्वाधार विकासमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले अबको पाँच वर्षमा पन्ध्र हजार किलोमिटर राजमार्ग र दस वर्षमा तीन हजार किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

भारतका शक्ति वैकल्पिक ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले बिहार प्रदेशले पछिल्ला वर्षमा हासिल गरेको प्रगतिको अनुभव सुनाउँँदै राज्यले उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेमा नगदको कहिल्यै अभाव नहुने र लगानीकर्ता नाफा कमाउन स्वतः आकर्षित हुने धारणा राख्नुभयो । नेपाली नीतिनिर्माता र निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “लगानीकर्तालाई नाफा हुने सुनिश्चित गराउनुहोस् र उनीहरूलाई काम गर्दा कुनै समस्या आउँदैन भन्नेमा ढुक्क हुने गरी नीतिगत तथा अन्य व्यवस्था गर्नुहोस् । ”

विश्व बैङ्कका उपाध्यक्ष जिङ डोङ हुवाले नेपाल भूपरिवेष्टित भए पनि ‘आइडिया लक्ड’ नभएको भन्दै बोन्डमार्पmत विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष विनोद चौधरीले नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार समयअगावै सम्पन्न हुनु सराहनीय रहेको भन्दै अल्झँदै आएका पञ्चेश्वर, चिसापानी कर्णाली जस्ता परियोजना सम्पन्न गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गर्नभयो ।

परिसङ्घका अर्का पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालमा ५० वर्षपछि बलियो सरकार बनेकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्दै पूवाधार विस्तारमा व्यापक लगानी ल्याउन उपयुक्त अवसर बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । “अब हामी दुर्गम पहाडको क्षेत्र भन्ने अवस्थाबाट समृद्ध पहाडी हिमाली क्षेत्र भन्ने बनाउन डटेर लाग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।