एनसेल मुद्दामा शेरबहादुरको प्रश्न– कर कसले निर्धारण गर्छ ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा( का सांसद शेरबहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्धामा न्यायालयबाट भिन्नभिन्न आदेश भएकोमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।  सांसद तामाङले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा एनसेल मुद्धामा अदालतले फरक फरक फैसला गरेको स्मरण गराउनुभयो ।

‘एनसेल कर असुलीमा अदालतकै अघिल्लो फैसलाले ३ महिनभित्र कर उठाउनू भनेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही मुद्दामा पछि फेरि अदालतबाट पुनकर निर्धारण गर्नु भनी अर्को आदेश दिइएको छ । कर निर्धारण कसले गर्छ ?’

सांसद तामाङले तत्काल नियमसंगत रुपमा कर असुली गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘संसदको यो विषय छानविनको विषय बनाउनु नपरोस’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ कर छिटो भन्दा छिटो उठाउन र सत प्रतिशत जरिवाना लगाएर उठाउन अनुरोध गर्दछु ।’

एनसेलको लाभकरको विवाद टुंगिन नसकिरहेको बेला २०७३ सालमा ठूला कर दाताको कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर उठाउनुपर्ने भनि निर्णय गरेको थियो । यस सम्बन्धी मुद्धामा माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासले लाभ कर एनसेलबाटै उठाउनुपर्ने भनि फैसला गरेको गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले बाँकी कर ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउन एनसेललाई पत्राचार गर्दै गर्दा भदौ ९ गते सर्वोच्चले कर पुन निर्धारण गर्नू भनेर फैसला गरेको थियो ।

करका बारेमा सर्वोच्चले गरेको दुई थरी आदेशप्रति लक्षित गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ‘कर निर्धारण गर्ने संस्था ठूला करदाता कार्यालय हो कि अथवा अर्को कुनै छ ?’ सांसद तामाङले माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासले गरेको फैसला कायम नै हो ठूला कर दाता कार्यालयलाई कर ढिला भएकाले कर ऐनको दफा १ सय २० मा सत प्रतिशत जरिवाना लगाउने ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।