सुदूरपश्चिममा १४ दशमलव ४ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसामा

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कूल महिला जनसङ्ख्यामध्ये १४ दशमलव ४ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसामा पर्ने गरेका छन् । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कमा निजी जीवनको मामिलामा निर्णय गर्दा ५० दशमलव ५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको निर्णय एकल वा संयुक्तरुपमा गर्ने गरेको उल्लेख छ । शारीरिक हिंसामा पर्नेमध्ये ६ दशमलव १ प्रतिशत यौन हिंसामा पर्ने गरेको जनाइएको छ ।

यो प्रदेशमा कूल महिला जनसङ्ख्याको झण्डै ७० दशमलव १ प्रतिशत महिला औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा कुनै न कुनै प्रकारको रोजगारीमा लागेका छन् । रोजगारी गरिरहेका महिलामध्ये ७२ दशमलव ३ प्रतिशत महिलाको आम्दानी आफ्नो श्रीमान्भन्दा कम रहेको र ३३ दशमलव ७ प्रतिशत महिलाले बैंक खाताको प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ । साक्षरता दर कमजोर रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अशिक्षित महिला ४० दशमलव ९ प्रतिशत रहेका छन् । यीमध्ये ४ दशमलव ६ प्रतिशतले प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेको, ८ दशमलव ४ प्रशिशतले मावि शिक्षा र ११ दशमलव ३ प्रतिशतले उच्च शिक्षा पूरा गरेको तथ्याङ्क छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार यो प्रदेशमा कूल २५ लाख ५२ हजार ५१७ जनसङ्ख्यामध्ये महिलाको सङ्ख्या १३ लाख ३४ हजार ६३० रहेको छ । महिला र विपन्नमाथि हुने विभेद् यो प्रदेशमा एक मुख्य सामाजिक समस्याका रुपमा रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालू वर्षको बजेट नीति कार्यक्रममा महिला, विपन्न समुदाय, बालबालिका, जाति जनजातिलगायतलाई सैद्धान्तिक रुपमा यथोचित स्थान दिइएको भए पनि यस्ता कतिपय कार्यक्रममा कति बजेट विनियोजन गरिएको हो भन्ने यर्थाथ तथ्याङ्क उपलब्ध हुन नसकेको बताइएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अध्ययन निर्देशक राजेन्द्र अधिकारीले पछिल्लो समयमा प्रतिष्ठानले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको क्षमता विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

यसै क्रममा प्रदेशको नेतृत्व तहमा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रदेशको लैङ्गिक समता, सामाजिक समावेशीकरण तथा लैङ्गिक बजेटलगायतका क्षेत्रको अवस्थाबारे छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो अन्तरक्रिया गरिएको हो । अन्तरक्रियामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, कर्मचारीलगायतको सहभागिता रहेको छ ।