२०७९ साल जेठ ३ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

माउण्टेन डिउको सिल नखोलिएको बोतलभित्र गुट्काको खोल फेला परेपछि बरण उद्योगलाई जरिवाना

रेडियो नेपाल २०७६ साउन ३२ गते १६:५४

जिल्ला अदालत मकवानपुरले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी बरण बेभेरेजलाईरु दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । माउण्टेन डिउको सिल नखोलिएको बोतलभित्र गुट्काको खोल फेला परेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा सो मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकल इजलाशले उपभोक्ता ऐन २०५४ को दफा(१८)को बमोजिम रु दुई लाख जरिवाना गराउने फैसला गरेको हो । यस फैसलाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै अन्य उत्पादक उद्योगसमेत सचेत हुने उपभोक्ता हित संरक्षणमञ्चका उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्षमा मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । पालिकाद्वारा सम्पादित कार्यको स्थलगत अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै नदीजन्य पदार्थको अनुगमन कार्यलाई पनि अझ व्यवस्थित र कडाइका साथ नियमन कार्यलाई अघि बढाइने तयारी गरिएको हो ।

स्थानीय तहले गरेका काम, नदीजन्य पदार्थको उत्खननलगायतका विषयमा अझै प्रभावकारी अनुगमन गरिने जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताउनुभयो । खेलकूदले मानिसलाई मनोरञ्जन दिने, स्वास्थ्य बनाउने र र अनुशासित पनि बनाउने भएको हुँदा सबैको सहयोगमा अन्तर जिल्ला स्थानीय तह खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गरी खेल क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पु¥याउने योजना बनाइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले गरेका गतिविधि, स्थानीय तहहरुद्वारा सम्पादन कार्य र सूचना÷तथ्याङ्क तथा अभिलेखलाई एकीकृत गरी मकवानपुर नामक पुस्तक प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशकाले तोकेअनुसार आगामी वर्षमा पनि स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने योजना बनाइएको छ । समन्वय, सूचना, विषयवस्तु आदनप्रदान जस्ता विषयमा आपसी छलफल गरी निर्णयमा पुग्न सहज हुने र सद्भाव र सहकार्यको संस्कार विकास गर्न मद्दत पुग्ने हुँदा प्रत्येक महीनाको २५ गते आयोजना गरिने स्थानीय तह समन्वय बैठकलाई निरन्तरता दिइने प्रमुख खुलालले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित विभिन्न तालीम, प्रशिक्षण, अनुशिक्षण तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तयारी पनि गरिएको छ ।

सम्बन्धित