माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’को निर्माण धमाधम, ३५ प्रतिशत काम सकियो

काठमाडौं । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटकोे माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’ जलविद्युत आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । ३ वर्ष निर्माण अवधि रहेको आयोजनाको २९ फागुन २०७७ भित्र सक्ने लक्ष्य तय गरी काम भइरहेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत आयोजनाको क्यास्केड भएकाले त्रिशूली ‘थ्रि बी’ले बाँध, बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनु पर्ने छैन ।

निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी गत चैतबाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाको ३.८ किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये ७२४ मिटर खनिएको छ । मुख्य सुरुङ चार ठाउँबाट खन्ने काम भइरहेको छ । थ्री ए’को विद्युत गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक पर्ने गेट जडान गरिसकिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवर्द्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा अध्यक्ष कुलमान घिसिङले केही दिनअघि निर्माणस्थलको निरीक्षण गरी निर्माण प्रगतिको जानकारी लिएका छन् ।

घिसिङले निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आयोजनास्थलमै छलफल गरी गुणस्तर र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै निर्धारित समयमै काम सक्न निर्देशन दिएका छन् ।

इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपीसी) मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिचुआन एएनएचई हाइड्रोइलेक्ट्रिक इक्जिनियरिङसँग २९ माघ २०७४मा ३ करोड १८ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर र १ अर्ब ९१ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार, ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण संरचना र उपकरणको डिजाइन, निर्माण तथा जडान गर्ने छ ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०/३० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ ।

यता जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायतको आयोजनामा २०/२० कित्ता सेयर छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका ३७ लाख ५ हजार कित्ता सेयर निश्कासन गर्दा प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलगायतले पनि खरिद गरेका थिए । सेयरको बाँडफाँड गर्दा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री लगायत आवेदन दिएकाले न्यूनतम २० र अधिकतम ३० कित्ता सेयर पाएका थिए ।

कम्पनीमा रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ ।