‘मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ ।

यसअघि खानेपानीमन्त्री बीना मगरले सो प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले जनताका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी भएको बताइन् । उनले सङ्घीय सरकार आफ्नो अधिकारअन्तर्गत रहेर जिम्मेवार पूरा गर्न दृढ रहेको उल्लेख गर्दै पानीका स्रोत र मुहान संरक्षणमा सबैको सहयोग र भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरिन् ।

बैठकमा ‘सेफगार्ड, एन्टी–डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ विधेयक, २०७५’ र ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७६’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव राखेका थिए । सो विषय सभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक (भोली) साउन २३ गते १ बजे बस्नेछ ।