खानेपानीको समस्या समाधान गर्न माग

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पानी किनेर खानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७५’माथि को सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राखेको स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारलाई प्रत्याभुति गर्नका लागि सरकारले पानी किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

त्यसैगरी उनीहरुले खानेपानीको स्रोत संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

सांसद पुष्पा भुसालले पीउने पानीको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता घटनाहरु कुनै पनि आयोजनामा नदोहोर्याउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । मेलम्ची आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा फेरी पनि विभिन्न वहानामा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने काम भएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा त्यसो हुन नदिन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । ‘कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको समयमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौंबासीलाई काकाकुलयुक्त जीवनबाट मुक्ति दिलाउनका लागि योजना आयो तर दशैसम्ममा हरेकका घरघरमा मेलम्ची खानेपानी पुग्नेछ भन्दै गर्दा जनताको करबाट उठाएको करोडौं रकमलाई फेरी मन्त्रालयले लगानी गर्नु परेको छ’, भुसालले भन्नुभयो, ‘यो दुःखद कुरा हो ।’

भुसालले कानुन कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सांसद खगराज अधिकारीले पानीको मुहानमा देखिएको विवादका कारण विभिन्न स्थानमा पीउने पानीमा समस्या खेप्दै आउनुपरेको उल्लेख गर्दे पानीको मुहान, खोला लगायत पानीका स्रोत सरकारको हुने व्यवस्था कानुनमा गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिँचाइलाई लिफ्टमा अनुदान दिने गरिएको उल्लेख गर्दे पिउने पानीमा लिफ्ट प्रयोग गरिएको भए विद्युत् महसुल अनुदान गर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद बिमला विकले पानी किनेर खाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार मौलिक अधिकारको विषय भएकाले किनेर पानी पिउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने तर्क उहाँको थियो । उहाँले विपन्न र दलित समुदायहरु अहिले पनि स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचबाट टाढा रहेको भन्दै अत्यन्तै जोखिम र संकटमा भएका समुदाय क्षेत्र किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानीलाई निजीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो । काठमाडौं उपत्यका वरपरको खानेपानीको स्रोतलाई संरक्षण गरेको भए मेलम्चीका लागि ठुलो लगानी गर्नु नपर्ने भन्दै उहाँले उपत्यकाका नदी, खोला र पोखरी संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।