सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

कञ्चनपुर ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अपेक्षा निरौला र कानुनका विद्यार्थीहरू कमल सिंह राना तथा सुरेश बहादुर रोकायाले संवैधानिक प्रावधान विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री सहित सबै मन्त्रीहरूलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गर्नुभएको हो  ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि त्यस विपरीत यही जेठ १४ गतेका दिन ८ जना मन्त्रीहरू थप्दै जम्मा ११ जनाको मन्त्रीमण्डल बनाइएकोले त्यस विरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानतः ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा बढीमा १० जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइने भए पनि अहिले ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएकोले उक्त कार्य संविधानको धारा १६८ को (९) विरुद्ध भएको र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सम्पूर्ण कार्य बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुल ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेपनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित झपट बहादुर बोहरा नेकपा एमालेमा गएपछि उहाँलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले बर्खास्त गरेसँगै अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५२ जना सदस्य कायम रहनु भएको छ ।