भोकमरीको चपेटामा थलाराको हलिया बस्ती 

बझाङ । थलारा गाउँपालिकाको केन्द्र देखि ३० मिनेटको दुरीमा एउटा सानो बस्ती छ  । त्यहाँ २५ परिवार दलितको बसोबास छ । बस्ती पुग्ने बित्तिकै एउटा सिलेटले छाएको ठुलो घर भेटिन्छ । घर निकै जीर्ण भइसकेको छ । सुन्दा अचम्म लाग्ने तर यथार्थ, ६ वटा मूल ढोका भएको त्यो घरमा २२ परिवारका  १ सय ७ जना बस्दा रहेछन्  । घर हेर्दा पाँच छ परिवारलाई पनि सहज रुपमा बस्न नमिल्ने खालको छ ।

थलारा गाउँपालिका ८, विसखेतमा रहेको हलिया बस्तीको यथार्थ हो यो । ‘हामी सबै परिवारको जग्गा भनेको यही घर भएको टालो हो । अन्त घर बनाउन जग्गा छैन । अन्त जग्गा किनेर घर बनाऊँ भने बिहान बेलुकाको खाना जोहो गर्न गाह्रो छ ।’ जुना दमाईले विरक्त मान्दै भनिन ‘बाजे बराजु अर्काको हलो जोत्दै मरे । हाम्रो जिन्दगी साँझ बिहानको खाना खोज्दै जाने भयो’

पुस्तैनी हलिया रहेका यहाँका दमाई परिवार पूर्ण रुपमा मालिकको आश्रयमा छन् । साहुको हलो जोते बापत केही अन्नबाली साहुले दिए मात्र दमाई परिवारको चुलोमा खाना पाक्थ्यो । २१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया–प्रथा अन्त्य भएको घोषणा ग¥यो । सरकारले गरेको घोषणा पछि साहुले हलियालाई दिएको ऋण फिर्ता मागे र हलो जोत्न दिएनन् । कत्तिले अहिले सम्म ऋण तिर्न सकेका छैनन् ।

अझै पनि साहुको गाली खाई रहनु परेको हलियाहरुको गुनासो छ । हलिया गरेर गुजारा चलाई रहेका दमाई समुदायको बस्ने घर बाहेक अरू जग्गा जमिन भने छैन । स्थानीय पदम नेपाली भन्छन्,‘ घर त छ बस्नलाई पर्याप्त ठाउँ छैन एउटै घरमा १०७ जनाले बस्नु पर्छ । बस्नको भन्दा पनि खानाको समस्या भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘पहिला लकडाउन नहुँदा अरूको मा ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्थे । अहिले कोरोनाले गर्दा नकाम पाइएको छ नखानालाई नै यस्तै अवस्था रह्यो भने भोक भोकै मर्नु पर्ने अवस्था छ’।

पदम नेपाली प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । पदमको भन्दा पिडा कम छैन ज्ञानु दमाईको पनि उनी उमेरले ५५ बर्ष पुगिन् १२ जनाको परिवार सङ्ख्या छ । उनको बस्ने घर बाहेक अरू जग्गा जमिन केही छैन । लकडाउन नहुँदा गाउँ गाउँमा गएर माथिल्लो जात ठकुरी, ब्राह्मणको घरका काम गरेर परिवारलाई पाल्ने गर्थिन । लकडाउनले अहिले काम गर्न जान पनि मिल्दैन घरमा खानलाई केही पनि छैन । सरकारले पनि हेरेन अब भोक  भोकै मर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । ज्ञानु दमाई ले आफ्नो पिडा सुनाउँदै भनिन्, ‘कतै बाट राहत पाए हुन्थ्यो । लकडाउन खुले पछि साहुको काम गरेर पनि केटाकेटी पालिहाल्थे ।

यो पिडा ज्ञानुको मात्र होइन । विसखेतका सम्पुर्ण हलिया परिवारको हो । जुन अहिले भोकमरीको चपेटामा छ । अहिले सम्म आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नभएका दमाई समुदाय मुक्त हलिया खाद्य अधिकार समूह गठन गरी आफ्ना माग सहित विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गदै आएका छन् । सुरक्षित रुपमा बस्न पाउनु पर्ने, जोखिममा रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नु पर्ने,बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित हुनु पर्ने माग दमाई समुदायको रहेका छ  । उनीहरूको सवाल सम्बोधनको लागि खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था फियान नेपालले सहयोग गर्दै आएको छ ।

‘फियान कै सहयोगमा बाजे बराजुका पाला देखी मालिकबाट लिएको ऋण तिर्न सफल भए पनि हाम्रा अरू समस्या ज्युँका त्यूँ छन्’ बलु दमाई ले भने, ‘यो घर बनाएको ठाउँ बाहेक अन्त खुट्टा टेक्नलाई पनि जमिन छैन । यतिका मान्छेलाई बिहान खाए साँझ के खाऊँ भन्ने चिन्ता छ’ उनले लकडाउन नभएको बेला ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्ने काम गरिरहेको भए पनि लकडाउन पछि काम नपाउँदा बस्ती नै भोकमरीको चपेटामा परेको बताए ।

२०६६ सालमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले यो बस्तीका मानिसहरूलाई हलिया प्रमाणीकरण गरेको छ । ‘मुक्त हलिया पुनः स्थापनाको ढाँचा र कार्य योजना २०७० ले आफ्नो स्वामित्वमा घर र जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’ घर भएका तर जग्गा नभएकालाई ‘ख’ आफ्नो जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ग’ तथा घर र जग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यो मापदण्डअनुसार विसखेत गाउँका हलियाहरु ‘ख’ वर्गमा हुनुपर्थ्यो । तर, उनीहरूलाई ‘घ’ वर्गमा सूचिकृत गरिएको छ । हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले साहुबाट लिएको ऋण तिरिदियो । जग्गा नहुनेको जग्गा जोडिदियो । घर बनाइदियो । यी काममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च ग¥यो । हलियालाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि ठुलो धनराशि सिध्याए । तर, हलियाको ठुलो सङ्ख्या अहिले पनि साहुकै हलो जोतिरहेका छन् ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत ८८ जना हलियाको घर निर्माणका लागि प्रति परिवार रु.३ लाख २५ हजारका दरले रु.२ करोड ८६ लाख, जग्गा खरिदका लागि  ११० जना हलियालाई प्रति परिवार रु.२ लाखका दरले रु.२ करोड २० लाख र घर मर्मत शीर्षकमा ८३३ परिवारलाई रु.१ लाख २५ हजारका दरले १० करोड ४१ लाख २५ हजार वितरण गरिएको छ । घर निर्माण, जग्गा खरिद र घर मर्मतमा रु.१५ करोड ४७ लाख २५ हजार खर्च भएको भएको भए पनि विस्खेतका हलियाको घरमा त्यसको सानो अंश पनि पुग्न सकेको छैन ।