२०७८ साल जेठ ३१ गते सोमबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

आज राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुँदै

रेडियो नेपाल २०७७ जेठ २ गते ७:३७

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज शुक्रबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैहुनुहुन्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दिउँसो ४ बजे संयुक्त सदनमा मन्त्रालयहरुले तयार गरेको खाकाको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने कार्यक्रम समावेश रहेको बताईन्छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का लागेको बेला वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किने आकलन गरि उनीहरुलाई रोजगारी दिलाउन कृषि तथा उद्योगका क्षेत्रमा गुणात्मक कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ ।

आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आत्मनिर्भरता, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई जोड दिएको छ । भारत र चीन दुवै छिमेकीको सीमामा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न पहल गरिने, ८४ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना थाल्ने, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता दिने लगायतका कार्यक्रम समावेश छन्।

त्यस्तै कृषि मल उत्पादनका लागि बैतडी तथा बझाङमा फस्फेराइन खनिजको सम्भावना अध्ययन गरी खनिज उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम छ। यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा नेपालसँग जोडिएको बिहार र उत्तर प्रदेशमा सिमेन्ट उत्पादन ज्यादै न्यून रहेको र उक्त बजारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिमेन्ट निर्यातको कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइरहेकाले सो सम्बन्धी उद्योगहरुको क्षमता विस्तार तथा नयाँ उद्योगहरुको स्थापनामार्फत निर्यातमूलक उद्योगको रुपमा यसलाई विकास गरिने छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना र गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमसँग मिसाएर सञ्चालन गरिने भएको छ । जसअन्तर्गत आगामी वर्ष ७५ हजार बेरोजगारहरुलाई कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ।

यस्तै विश्व बैंकबाट लिइने १३ अर्ब ६२ करोड (१ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर) सहुलियत ऋणलाई परिचालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। यो रकम चार वर्षमा खर्च गर्नेगरी सम्झौता भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग तथा संस्थानहरुलाई मुलुकको आवश्यकताका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने वा व्यवस्थापन विधि परिमार्जन गरी अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गरिने लगायतका विषय समेत समेटिएको बताईन्छ ।

स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी छरिएर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत सबै स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउने र औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिइने छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मुलुकको आवश्यकता, सम्भाव्यता र क्षमताका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र ८४ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्य थालनी गरिने छ। खानी तथा खनिज पदार्थको र पेट्रोलियम सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने छ।

धौवदी फलाम कम्पनी लिमिटेडबाट खानीको विस्तृत सम्भावना अध्ययन गरी उत्पादनको तयारी पुरा गरिने छ। दैलेखमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७८–७९ भित्र पूराा गरिने छ। तामा, सुन, युरेनियम, फलामजस्ता खनिज अन्वेषण गरिनेछ।

 

सम्बन्धित

चीनसँग १७५३ मेट्रिक टन सुन सञ्चिती

२ घन्टा अगाडि रेडियो नेपाल

जर्मनीले चार अर्ब ८० करोड अनुदान दिने

२ घन्टा अगाडि रेडियो नेपाल