थलिएको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सांसदको सुझाव

काठमाडौँ। कोरोनाको कहरबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलार्ई राहत दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम जरुरी रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको छ । महामारीलाई मध्यनजर गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष राहत प्याकेज ल्याउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणाली लागू गर्न तथा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गर्न सांसदहरुको आग्रह थियो ।

कोरोनाका कारण मुलुकको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै समस्यामा परेको सन्दर्भलाई जोड्दै उहाँहरुले प्रभावकारी भौतिक पूर्वाधारसहितको स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कारोनाका कारण विदेशमा रोजगारी खोसिएका नेपाली नागरिकलाई देशभित्र फर्काएर उनीहरुलाई आधुनिक कृषि उद्यममा जोड्नुपर्ने र आत्मनिर्भरताको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्ने सांसदको भनाइ थियो ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा कतिपय अस्पताल र एम्बुलेन्सले हेलचेक्र्याइँ गरेको पाइएकाले त्यस्ता क्रियाकलाप आगामी दिनमा दोहोरिन नहुनेमा जोड दिँदै उहाँहरुले बर्खायामको पूर्वसन्ध्यामा सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि थप तयारी गर्न सरकारले बेलैमा प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाउनुभएको छ ।
उहाँहरुले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सुरक्षा मापदण्डसहित नेपाल ल्याउने पहल गर्न अनुरोध गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि ‘आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले कार्यान्वयन हुने बजेट नै मुलुकको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भारतलगायत विदेशी मुलुकमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोभिडका सङ्क्रमित बढिरहेका पर्साको वीरगञ्जलगायत क्षेत्रमा आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । कर्णले भन्नुभयो, “विदेशबाट फर्कने ठूलो सङ्ख्याका श्रमिकलाई व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले बजेटमा कार्यक्रम समेट्नुपर्छ । उनीहरुलाई कृषि उत्पादन, पशुपालनलगायत क्षेत्रमा आबद्धता गराइनुपर्छ ।”
सांसद सीतादेवी यादवले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्दै यसको जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले कोडिभ–१९ परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यादवले जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायतको पिसीआर विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।
सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कृषि उत्पादनलाई बढोत्तरी हुनेगरी आगामी आवको बजेट नीति तथा कार्यक्रम समेटिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुको परनिर्भरतालाई निरुत्साहित गर्न पनि कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद रामकुमारी चौधरीले कोभिडको परीक्षण दायरा द्रुतगतिमा बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोभिडको सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारले समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापकीय काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाललाई कृषिमा आन्तनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन कम्तीमा १० देखि १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

सांसद पुष्पा भुसाल कोभिड–१९ को महामारीबाट असुरक्षित बनेको नागरिकको स्वास्थ्य र शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्कटमा परेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीतिगत र व्यवहारिक बजेट आउनुपर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको फजुल खर्चलाई कटौती गरी प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ बजेटमा विषयवस्तु समेट्नुपर्छ ।” उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘सीमामा काँडेतार लगाऔँ’
सांसद मनकुमारी जिसीले विगत लामो समयदेखि नै भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेकाले सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास गरी समस्याकोे दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद भैरवबहादुर सिंहले भारतले सीमा क्षेत्रमा निरन्तर अतिक्रमण गरेकाले नेपाली भूमि फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्न, नयाँ सीमास्तम्भ बनाइ काँडेतार लगाउन र सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारीमा खटाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद जुलीकुमारी महतोले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको विवादलाई दीर्घकालीन समाधानका लागि सीमामा काँडे तारबार वा पर्खाल लगाउन जरुरी भइसकेको धारणा राख्नुभयो । सांसद प्रेमबहादुर आलेले सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको सेवासुविधामा ध्यान नदिएको र प्रधानमन्त्रीले सीमा क्षेत्रमा सडक बनेको विषय थाहा नभएको भन्दै दिएको प्रतिक्रिया दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सबै नेपाली एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सरकारी उदासिनता देखिएको औषधि, उपकरण खरिदमा अनियमितताजस्ता गतिविधि बढ्नुले सुशासन र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो ।