अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

सरकारले कारोना भाइरस कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने क्षतिन्यूनिकरण गर्न आवश्यक श्रोत व्यवस्थापनका लागि थप अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यही वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु सावर्जनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन को सहयोगमा वन तथा वतावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी विल्डिङ रिजिलेन्ट चुरिया रिजन अफ नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करिव ४ अर्व ७९ करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्न र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले महिला, बालवालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकमा कारोना भाइरसका कारणले परेको र पार्न सक्ने असरका बारेमा सम्बोधन गर्न सामाजिक सेवा संस्था परिचालन गर्ने कार्ययोजना २०७७ स्वीकृत गरेको, सार्वजनिक खरिद १० औं संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गवरेको मन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।

मन्त्री डा. खतिवडाले रिक्त दरवन्दिपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएका विज्ञापन अनुसार परीषा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभए सम्म स्थगित गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना भाइरसको उपचारवापत अस्पतालहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश २०७७, कोभिड–१९ को युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश २०७७ र कोरोना उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।

महाकाली लोकमार्ग अन्तरगत दार्चुला–टिङ्कर खण्डको १ सय ३४ किलोमिटर मध्ये ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी ८७ किलोमिटर खण्डको ट्याक निर्माण नेपाली सेनाबाट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।