२०७८ साल असार १० गते बिहीबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह

रेडियो नेपाल २०७७ वैशाख १७ गते १९:२७

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गर्न तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बरले आज कृषि पशुपक्षी मन्त्री घनश्याम भुसाललाई कोभिड–१९ बाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न सुझाव दिँदै आन्तरिक रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।

कृषि, वन, जडीबुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले सरकारले विदेशबाट श्रम, सीप सिकेर फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी रहेको जनाएको छ ।

विद्यमान कृषि प्रणालीलाई नयाँ ढङ्गबाट लैजान सके सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने भन्दै चेम्बरले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिने पनि जनाएको छ ।

प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै र अन्य रैथाने बाली, तरकारीबाली, फलफूललगायत विभिन्न क्षेत्रको विद्यमान उत्पादनको अवस्था र पाँच वर्षको लक्ष्य छुट्टाछुट्टै रूपमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।

एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव हुँदा नीति निर्माणमा अप्ठयारो परेको भन्दै चेम्बरले राष्ट्रियस्तरको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषिको आधुनिकीकरण, सामूहिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नवीनतम काम गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । कृषि ऋणका लागि धितो मूल्याङ्कन विधि सहज बनाउन, ब्याज अनुदानको ऋण प्रवाहमा छिटो छरितो र सरलीकृत गर्न तथा मल, बीउ तथा विषादीको सहज उपलब्धता तथा सिँचाइको समुचित व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, बाँझो जग्गा आधुनिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि भाडामा दिन सकिने कानूनी व्यवस्था गर्न, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायमा आयकर छुट दिन पनि चेम्बरले सुझाएको छ । सो अवसरमा मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
रासस

सम्बन्धित