ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले विश्व बैक समूहको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था आइडिएबाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यही बैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री परिषद बैठकले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०५ अन्तर्गत कसुर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि ७७ ओटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, सडक वोर्ड सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।