गुठी विधेयक फिर्ता लिन संसदमा कांग्रेसको माग

काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०७६ को मन्त्रालयगत विभिन्न शिर्षकहरु माथिको छलफल सोमबार पनि जारी रह्यो ।
बैठकमा आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकमाथि छलफल भएको छ ।
ती मन्त्रालयहरुका लागि छुट्टयाइएको रकममा खर्च कटौति गरियोस् भनेर सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मा, बलबहादुर सिंह लामा, प्रेम सुवाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु र डा. नारायण खड्काले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
छलफलमा सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा ग्राम उद्योग स्थापना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, उद्योगमैत्री वातावरण, सुचना प्रविधिका क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, असंलग्न परराष्ट्रनीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन र दूतावासहरुलाई प्रभावकारी बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँहरुले, सिमा सुरक्षा, सुशासन, बजारको अनुगमन, अखाद्य बस्तु नियन्त्रण, नीतिगत पक्षहरुको कार्यन्वयन र अध्यागमनमा भएको चलखेल रोक्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदहरुले गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी कानुनी राज्य अनुरुपको गृहप्रशासन र संरचना नभएको, भन्सार बढाइएको र कुटनीतिलाई नतिजामुलक बनाउन नसकिएको बताउनुभयो ।
उहाँहरुले, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बदलिएको अवस्थामा हाम्रो कुटनीति परम्परागत नै भएको र विपद व्यवस्थापनमा गृहमन्त्रालय सक्षम नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो ।
यसअघि, बैठकको सुरुवातमा कांग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएलगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्ना कुरा राख्न दिएको समयमा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले गुठी विद्येयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्नुभएको थियो ।
उहाँले, विद्येयक फिर्ता नलिए सडकबाट आन्दोलन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशनलाई लोकसेवा आयोगले मान्दिन भन्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न गर्दै सभामुखमार्फत संसदीय मर्यदा कायम गराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा समावेशी प्रावधान, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विद्येयक र नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने कार्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल र महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।