विनियोजन विधेयक बहुमतले स्वीकृत

अच्युत, तुलसी । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

विनियोजन विधेयकमाथि यही जेठ २७ गतेदेखि आगामी असार ६ गतेसम्म दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा दफावार छलफल हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठकमा जानकारी दिनुभयो ।

विनियोजन विधेयक २०७६ माथि सांसदहरुले उठाउनु भएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थ मन्त्री डा खतिवडाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले रासायनिक मल आयातलाई थप सहज बनाउन मल उत्पादक मुलुकहरुसँग जी टु जी प्रणालीका आधारमा मल आयात गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवाल, दिलेन्द्रप्रसाद वडु, लक्ष्मी परियार, पार्वती डिसी चौधरीले धारणा राख्नुभएको थियो ।

यसअघि प्रतिनिधि सभाको आजको पहिलो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राज्यको मौलिक हकले समेटेका सबै विषयलाई सिलसिलेवार रुपमा समेट्ने गरी बजेट तयार पारिएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्नेमा जोड दिदै स्थानीय अवरोध, निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने जस्ता समस्या हल गरेर ९० प्रतिशत भन्दा बढी काम गर्न सके उपलब्धि हुने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य व्यवहारिक रहेको बताउँदै बजेट निर्माण गर्दा औद्योगिक र भौतिक प्रगति मात्रै नभई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई पनि आधार बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसअघि, आजको बैठकमा बजेट माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले सम्पूर्ण वर्ग र तहलाई अपनत्व बोध गराउने गरी लोककल्याणकारी बजेट आएको बताउदै बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले दुई तिहाइको सरकारले प्रगतिशिल बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै एकात्मक मनस्थितिबाट फितलो र कमजोर बजेट ल्याएको भनी आलोचना गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजैको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत (तेइसौ संशोधन) विधेयक २०७६ प्रस्तुत गर्नु भयो ।

यसअघि बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न लाग्नु भएको बेलायत भ्रमणका क्रममा गोर्खा सैनिकको समस्याका समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी पुन विज्ञापन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले सुनसरीको धरान उपमहानगरपलिका १ मा प्रिमनसुन शुरु भएपछि देखिएको डेङ्गु रोग नियन्त्रणमा आउन नसकेकोले रोग नियन्त्रणका पहल गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ठूलो रकम वेरुजु देखिएको र कृषि मलखाद्यमा अनियमितता भएको बताउँदै सप्तरी जिल्लामा हात्तीको आक्रमण बढेकाले तारबार गरी स्थानीयको जीवन रक्षा गरिदिन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।